Rajanand More
इराण युध्दामुळे भारतातील अनेक शहरांमध्ये नागरिकांमध्य घबराट पसल्याने गॅस सिलिंडरसाठी एजन्सीबाहेर दररोज रांगा लागत आहे. गॅस तुटवडा नसल्याचे सांगत सरकार रांगा न लावण्याचे आवाहन करत आहे.
अचानक गॅस बुकिंग वाढल्याने गॅस वितरण करणाऱ्या देशभरातील एजन्सीजवरील ताण मागील काही दिवसांत प्रचंड वाढला होता. सध्या ही स्थिती सुधारत आहे.
एका १४.२ किलो वजनाच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या डिलिव्हरीसाठी गॅस एजन्सीला सुमारे ८० ते ८८ रुपयांपर्यंत कमिशन मिळते. हे पैसे कंपनीकडून संबंधित एजन्सीला दिले जातात.
व्यावसायिक सिलिंडरसाठी हे कमिशन शंभर रुपयांपर्यंत जाते. वितरणासाठीच्या सेवा, गोडाऊन, डिलिव्हरी खर्च आदी करणांसाठी हे कमिशन दिले जाते.
गॅस एजन्सीकडून घरोघरी गॅस वितरण करण्यासाठी मनुष्यबळ नेमले जाते. त्यांनाही प्रति सिलिंडर ठराविक पैसे दिले जातात. एका डिलिव्हरी बॉय कडून साधारणपणे दररोज ३० सिलिंडर वितरित केले जातात.
सण-उत्सवाच्या काळात किंवा मागणी वाढल्यास दररोज एका डिलिव्हरी बॉयकडून सुमारे ५० सिलिंडर दिले जातात. अशावेळी त्यांची एक दिवसाची कमाई १ हजार ते १२५० रुपयांपर्यंत जाते.
डिलिव्हरी बॉय महिन्यातील साधारणपणे २६ दिवस काम करतात. या दिवसांची त्यांची कमाई १५ हजार ६०० ते १९ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचते. वितरण वाढल्यास ही कमाई २६ ते ३२ हजार होते.
सरकारी आकडेवारीनुसार १३ मार्च रोजी गॅस सिलिंडर बुकिंगचा आकडा ८७.७ लाख एवढ्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. १८ मार्चला त्यामध्ये ५६-५७ लाखांपर्यंत घट झाली होती.