सरकारनामा ब्यूरो
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने 'अँटी-करप्शन ब्यूरो'च्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्यासह अन्य पाच जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशात शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियमांचे उल्लंघन केले असल्याच्या आरोपाचा समावेश करण्यात आलेले आहेत. तर काय आहे हे प्रकरण जाणून घेऊयात.
माधवी बुच या भारतातील पहिल्या सेबीच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांच्या या पदाचा कार्यकाळ संपलेला असून त्यांच्या जागी सेबीच्या अध्यक्ष म्हणून तुहिन कांत पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सेबीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत असताना माधवी यांच्यावर शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
अँटी-करप्शन ब्यूरो कोर्टाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी शनिवारी (ता.1)ला दिलेल्या आदेशात प्राथमिकदृष्ट्या सेबीच्या निष्काळजीपणाचा आणि त्यांचा या प्रकरणातील समावेशाचे पुरावे मिळाल्याचे म्हटले आहे.
पुराव्याची चौकशी करण्याची आवश्यकता असून, या प्रकरणावर देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणाचा 30 दिवसांच्या आत 'स्टेटस रिपोर्ट' न्यायालयाने मागितले आहे.
या प्रकरणात आरोप करण्यात आलेल्या सर्व गुन्ह्यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी एका मीडियातील व्यक्तीने केली आहे.
तक्रारदाराने एका कंपनीच्या लिस्टबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात अपयशी ठरले आणि त्यांनी बाजारात फेरफार करण्यास मदत केली.