सहकार संस्थांमध्ये आता 'शासकीय प्रतिनिधी', नेमके बदल काय?

सहकार क्षेत्रात मोठा बदल

५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर आता होणार ५ शासन नामनिर्देशित सदस्य असणार आहेत. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies

कोणाला लागू होणार हा नियम?

राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक आहे, त्याच संस्थांना हा नवीन नियम लागू होईल. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies

नियुक्तीचे स्वरूप कसे असेल?

पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. त्यामध्ये एक सहाय्यक निबंधक किंवा त्याहून वरील दर्जाचा शासकीय अधिकारी असेल. तर इतर चार जण हे सहकार क्षेत्रातील कामाचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्ती असतील. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies | sarkarnama

मतदानाचा अधिकार

शासकीय अधिकारी यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार नसेल. मात्र, इतर ४ तज्ज्ञ सदस्य यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies

अध्यक्ष होता येणार नाही

नामनिर्देशित ४ तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असला, तरी ते संस्थेच्या पदाधिकारी म्हणून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र राहणार नाहीत. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies

बँकांना वगळले

ही नवीन सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCC Bank) लागू राहणार नाही. त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies

कायद्यात बदल?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. Maharashtra Cooperative Law: 5 Government Nominees on Large Societies

घरातील व्यक्तीने मृत्यूपत्र केलं नाही अन् अचानक काही घडलं... तर बँक खात्यातले पैसे अन् घर कुणाला मिळतं? येथे क्लिक करा