Aslam Shanedivan
शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नास चांगला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर एकच बाजारपेठ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाप्रमाणे ज्या बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची वार्षिक 80 हजार टनांपेक्षा अधिक उलाढाल होते, त्यांचा 'राष्ट्रीय बाजार'मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाप्रमाणे मुंबई, पुणे, पिंपळगाव, नागपूर, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसह देशातील इतर 51 बाजार समित्यांचा यात समावेश होणार आहे.
या समित्यांचे अध्यक्ष पद हे पणन मंत्री यांच्याकडे तर उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री असणार आहेत. इतर 15 जणांच्या संचालक मंडळावर शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. ज्यात एक शासन नियुक्त आणि एक विशेष निमंत्रित असेल
संचालक मंडळ: पणन संचालक किंवा सहकार विभागाच्या सहनिबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक प्रतिनिधी, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक किंवा सहनिबंधकाच्च्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक प्रतिनिधी
महसूल विभागातील चार शेतकरी त्यापैकी दोन बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील (पैकी एक महिला व उर्वरित एक कोणत्याही राखीव गटातील)
ज्या बाजार आवारातून शेतीमाल येतो तेथील दोन शेतकरी आणि राष्ट्रीय बाजाराशी संबंधित व्यापाराचे लायसन धारण करणारे तीन सदस्य (एक महिला तर एक राखीव गटातील)