Deepak Kulkarni
महायुती सरकारनं पुन्हा सत्तेत परतल्यानंतर अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत.त्यात आता आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे.
फडणवीस सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या पदांवर असलेल्या सदस्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनाही आता मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. काँग्रेसचा विदर्भातील मुलुख मैदानी तोफ म्हणून वंजारी यांच्याकडे पाहिले जाते.
राजेश राठोड हे काँग्रेसचे प्रमुख नेते असून महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य आहेत. कार्यामुळे बंजारा समाजात त्यांची विशेष ओळख आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार विधान परिषदेचे सदस्य असलेल्या सचिन अहिर यांनाही मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ठाकरेंचे विश्वासू चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील शिंदे यांनाही मंत्रिपदाचा दर्जा मिळालेल्या नेत्यांमध्ये समावेश आहे.
राज्यात 15 वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पुन्हा नवा जीआर सरकारकडून काढण्यात आला आहे. यानुसार विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकूण संख्येच्या 10 टक्के सदस्यसंख्या असणाऱ्या पक्षाच्या मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट आणि प्रतोदांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला आहे. यात शिवसेना उबाठाचे विधान परिषदेतील मुख्य प्रतोद अनिल परब यांचाही समावेश आहे.
या निर्णयामुळे आता दोन्ही पदांच्या मान-सन्मानात आणि सुविधांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी, आमदारांना सूचना देण्यासाठी आणि सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची नियुक्ती केलेली असते.
भाजपचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर, विधानपरिषदेतील मुख्य प्रतोद प्रसाद लाड, शिवसेनेचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद रमेश बोरणारे, विधान परिषदेतील मुख्य प्रतोद मनीषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद चेतन तुपे, विधान परिषदेतील मुख्य प्रतोदांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.