Aslam Shanedivan
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या जीआरनुसार तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांना आता कोणताही लाभ मिळणार नाही.
प्रत्यक्षात जन्मता दिव्यांगांना शल्यचिकित्सकांकडून कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्याऐवजी तात्पुरत्या स्वरुपाचे प्रमाणपत्र दिले जाते.
पण आता नव्या निर्णयामुळे ५ ते १८ वयोगटातील मुलांसह हजारो दिव्यांगांचे मासिक मानधनासह इतर लाभ बंद झाले आहेत किंवा ते नाकारण्यात येत आहेत.
तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राला सामान्यता पाच वर्षासाठी वैध असते. यादरम्यान पुन्हा तपासणी करून प्रमाणपत्र न मिळवल्यास त्या व्यक्तीला 'दिव्यांग मानत नाही.
६ मार्च २०२६ च्या नवीन सरकारी निर्णयानुसार राज्यात तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्या व्यक्तींना, विशेषताः ५ ते १८ वयोगटातील मुलांना, अनेक सरकारी योजना आणि सवलतींचा लाभ बंद किया नाकारण्यात येतो.
तात्पुरते दिव्यांग (उदा. फॅक्चर, काही विशिष्ट शस्त्रक्रिया किंवा आजार) या प्रमाणपत्रांची वैधता संपल्यानंतर मिळणाऱ्या सवलती थांबवल्या जात आहे.
प्रमाणपत्र तात्पुरते असल्यास, यूडीआयडी पोर्टलवर नूतनीकरणासाठी अर्ज करून डॉक्टरांकडून पुनर्मूल्यांकन करून घ्या आणि ते कायमस्वरूपी होईल यासाठी यूडीआयडी कार्ड मिळवा.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ हा केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार १९ एप्रिल २०१७ पासून नवीन कायद्यान्वये मिळणारे सर्व हक्क, पदोन्नतीमधीन आरक्षण आणि इतर सवलती लागू झाल्या आहेत.
PM मोदींचं सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन पण भारतात सोन्याचं उत्पादन नेमकं किती? सरकारने दिली 5 वर्षांची आकडेवारी