Pradeep Pendhare
पाऊस कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना चारा टंचाईची चिंता वाढली आहे. पशुपालकांना चारा छावणी आणि सरकारी मदत कशी मिळणार, याची चर्चा आहे.
पावसाअभावी चारा पिकांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे जनावरांसाठी कडबा, हिरवा चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करणे शेतकऱ्यांना कठीण होऊ बसले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांना चारा, पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारली जाणारी व्यवस्था.
पशुधनाकरिता दुष्काळी तालुक्यांत गरजेनुसार गावनिहाय चारा डेपो चालवल्यास प्रति महा 4 हजार 255 कोटी या प्रमाणे सात महिन्यांसाठी 29 हजार 785 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे.
डिसेंबरनंतर गरजेनुसार चारा छावण्या उभारल्यास प्रतिमहा 1 हजार 696 कोटी या प्रमाणे सात महिन्यांसाठी 11 हजार 874 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
चारा छावणीसाठी कोणता शेतकरी पात्र आहे, हे सरकारच्या अध्यादेशावर अवलंबून असते. परंतु दुष्काळाची तीव्रता पाहता सरसकट शेतकऱ्यांना चारा छावणी खुली राहते. छावणी संबंधित शासन निकष परिस्थितीनुसार असू शकतात.
चारा छावणीसाठी परिसरात पाणी व्यवस्था, जनावरांची नोंदणी, चारा, निवारा, आजारी जनावरांची व्यवस्था आणि तपासणी यांची सांगड घालावी लागते.
छावणीत शेतकऱ्यांना चारा, पाणी आणि औषधोपचार सरकारकडून दिले जातात. शासनमान्य छावणीत काही अटी लागू असू शकतात.
ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पशुसंवर्धन विभागाकडे चारा छावणीची चौकशी करता येईल.
चारा बियाणे वाटप, चारा उत्पादन, उपलब्ध कडब्याचे नियोजन आणि स्थानिक पातळीवरील चारा व्यवस्थापनातून चारा उपलब्ध होऊ शकतो.