Ganesh Sonawane
महाराष्ट्रात बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' लागू करण्यात आला आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झाल्यानंतर आता राज्यात हा कायदा लागू झाला आहे.
हा कायदा 30 जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाला आणि त्याच तारखेपासून तो अंमलात आला.
हा कायदा विधिमंडळाने मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केला होता आणि त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यपाल व नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता.
हा कायदा बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास प्रतिबंध करतो.
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. तर पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते.
धर्मांतरापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी सूचना देणे यात अनिवार्य करण्यात आले आहे.
तसेच धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे आणि इतर नातेवाईक यांना तक्रार करण्याचा अधिकारही यात देण्यात आला आहे.