Rajanand More
जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील कामांच्या विषयात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून कामांचे फेरवाटप. कायदा-सुव्यवस्थेचे जिल्ह्यातील मुख्य नियंत्रण आणि महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतील.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे थेट संनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.
राजस्व अभियान, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, अॅग्रीस्टॅक योजना व गौण खनिज.
गृह शाखा (कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाने, स्फोटक परवाने, मनोरंजन वे व्हीडीओ परवानगी).
दुर्बल घटकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन.
अन्न व नागरी पुरवठा, सरफेसी कायदा, ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता कायदा.
जनगणना, भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका, जिल्हा नियोजन आणि रोजगार हमी योजना,
नैसर्गिक आपत्ती व मदत कार्य, सैनिक कल्याण, नगर पालिका प्रशासन, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क.