Deepak Kulkarni
महाराष्ट्र सरकारमधील शासकीय विभाग आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून सरकारी वाहने खरेदी करताना ‘RTO स्पेशल नंबर’ (व्हीआयपी नंबर प्लेट) घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी खर्च केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
यानंतर आता राज्य सरकारनं प्रशासकीय यंत्रणांमधील व्हीआयपी नंबरसाठी होत असलेला अनाठायी खर्च रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहे.
सरकारच्या अर्थ विभागाकडून आर्थिक शिस्त राखण्याच्या उद्देशानुसार मंगळवारी (ता.11 ऑगस्ट 2026) रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचं अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.
आता सरकारनं काढलेल्या अधिकृत परिपत्रकात यापुढे कोणत्याही सरकारी कार्यालय, मंत्री किंवा अधिकाऱ्यानं व्हीआयपी वाहन क्रमांकासाठी खर्च केल्यास सरकारकडून कोणत्याही परिस्थितीत निधी मंजूर केला जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ऱ्या
सरकारच्या अनेक कार्यालये आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पसंतीचे वाहन क्रमांक मिळवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचे आढळून आले आहे
फडणवीस सरकारचा हा आदेश फक्त मंत्रालयीन विभागांपुरता मर्यादित नसून सर्व राज्य शासकीय कार्यालये, ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, वैधानिक मंडळे, महामंडळे आणि राज्य अनुदानित संस्थांना तातडीने लागू करण्यात आला आहे.
सरकारी वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्ती, इंधन आणि चालकांच्या वेतनावर आधीच मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे.
सरकारनं याच पार्श्वभूमीवर व्हीआयपी वाहन क्रमांकांसाठी होणारा अनावश्यक खर्च थांबवण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.
आता या घडीला शासकीय वाहनांसाठी विशेष किंवा व्हीआयपी नंबर खरेदी करण्यास परवानगी देणारे कोणतेही अधिकृत आदेश सध्या अस्तित्वात नसल्याचा मुद्दाही सरकारनं अधोरेखित केला आहे.