Ganesh Sonawane
सेवानिवृत्तीनंतर लगेच शासकीय निवासस्थान रिक्त करण्याच्या नियमात शासनाने सवलत दिली आहे. पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना घरात राहता येणार आहे.
सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे पाल्य इयत्ता 1 ली ते 12 वीमध्ये शिकत असावे.
पाल्याचे शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये संपत असल्यास ही सवलत लागू होईल.
शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात घर बदलण्याची वेळ येऊ नये, हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. पाल्याचे शिक्षण सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी अतिरिक्त वास्तव्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सवलतीच्या कालावधीत शासकीय घरात राहण्यासाठी विद्यमान अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाचपट शुल्क द्यावे लागेल. म्हणजेच अतिरिक्त वास्तव्य मोफत नसून त्यासाठी वाढीव शुल्क आकारले जाणार आहे.
शासनाच्या नियंत्रणाखालील आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला अधिकृतपणे वाटप केलेल्या निवासस्थानांना ही तरतूद लागू असेल. निवासस्थानाच्या प्रकारानुसार किंवा विभागाच्या नियमानुसार अतिरिक्त अटी लागू होऊ शकतात.
शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असलेल्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याला निवासाशी संबंधित इतर कोणताही भत्ता मिळणार नाही. घर रिक्त केल्यानंतरच संबंधित भत्त्यांचे प्रचलित नियम लागू होतील.
शासनाने मंजूर केलेली सवलतीची मुदत संपल्यानंतर शासकीय निवासस्थान रिक्त करणे बंधनकारक आहे. मुदत उलटूनही ताबा कायम ठेवल्यास अतिरिक्त शुल्क आणि प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.
शाळेत शिकणारे पाल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे. विशेषतः शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यातील सेवानिवृत्तीवेळी तातडीने घर बदलण्याची अडचण टळणार आहे.