Aslam Shanedivan
राज्य सरकारने राज्यातील अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोठ्या ग्रामपंचायत किंवा नागरी क्षेत्रामध्ये विखुरलेल्या घरांसाठी हा निर्णय घेतला असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर सामूहिक घरे योजना राबविण्यात येणार आहे.
तर म्हाडाच्या जागेवरील अतिक्रमणांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारने गेल्याच महिन्यात हा निर्णय घेतला असून मुंबई वगळता अन्य जिल्ह्यांसाठी तो आहे.
तर सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे-अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील.
या निर्णयानुसार, ५०० चौरस फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात करण्यात येणार असून घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास त्यालाही अभय देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण तसेच शहरी भागात एका कुटुंबाचे जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित करण्यात येणार असून उर्वरित अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात येणार आहे.
पण यासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
मात्र या योजनेत नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे अधिकृत करता येणार नाही.