सरकारनामा ब्यूरो
नवीन धोरणानुसार जमीन लिलावातून 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली जाणार असून विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईतील ‘आदर्श’ सोसायटीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर थांबवण्यात आलेली शासकीय जमीन वाटपाची प्रक्रिया तब्बल 16 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होत आहे.
महसूल मंत्र्यांनी राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासाठी नवीन धोरण निश्चित केले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार उत्पन्न मर्यादा लागू केली आहे.
उच्च न्यायालयातील ‘संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर’ यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या निर्णयावरुन धोरण तयार केले आहे.
नवीन धोरणानुसार यापुढे शासकीय जमिनींचं वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीने केलं जाणार नाही. त्याऐवजी ‘थेट लिलाव’ पद्धतीने जमीन वाटप केलं जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करणार आहेत. त्यानंतरजाहिरात देऊन तांत्रिक, आर्थिक लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या अडीच टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 5 टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरली जाणार आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल.
सरकारी जमीन मालकी हक्काने दिली जाणार नसून केवळ 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील.