Aslam Shanedivan
राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करण्यासाठी 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू केली आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासह दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला मोठी गती मिळेल.
तसेच 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेमुळे' सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांना कायमचा चाप बसणार आहे.
या योजनेअंतर्गत शासकीय पडीक जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गटांना अवघ्या १ रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणार आहेत.
तसेच 'उमेद' आणि 'माविम' अंतर्गत कार्यरत ग्रामसंघांनादेखील शासकीय पडीक जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या जातील अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलीय.
योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी सर्व तहसीलदारांना गावनिहाय शासकीय जमिनींचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामुळे आता या जमिनींवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून, उपलब्ध जमिनीची अचूक नोंद गाव नमुना क्रमांक १ (क) मध्ये होणार असून हा डेटा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.
या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, तालुका पातळीवर महसूलमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले अध्यक्ष आणि महिला सह-अध्यक्षांच्या विशेष समित्या काम पाहतील.