Deepak Kulkarni
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत यांनी जमीन खरेदीबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
यापुढे शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा दिल्याशिवाय राज्यात कुणालाही जमीन खरेदी करता येणार नसल्याचं त्यांनी सभागृहातच जाहीर केलं आहे.
त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्र राज्यात कुठेही जमीन खरेदी करायची असेल तर ती व्यक्ती 'शेतकरी' असणे बंधनकारक आहे.
धुळ्याचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी धुळे जिल्ह्यातील वडजाई, पिंपरी आणि नरवहाळ येथील जमीन घोटाळ्याचा आणि परराज्यातील व्यक्तींनी नियमबाह्य जमिनी खरेदी केल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी भूमाफियांचे धाबे दणाणणारे आदेश दिले आहेत. तसेच जमीन खरेदीबाबत संपूर्ण राज्यात जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून जमिनींचे 'मॅपिंग' करून नवीन कठोर यंत्रणा उभारली जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील सर्व मुद्रांक अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाबेसचा थेट 'अॅक्सेस' देण्यात आला आहे.
यामुळे कोणतीही व्यक्ती जमीन नोंदणीसाठी आली, तर तिच्या नावावर राज्यात इतरत्र जमीन आहे का आणि तिचा सातबारा कुठे आहे, याची संपूर्ण माहिती मुद्रांक अधिकाऱ्याला जागेवरच उपलब्ध होईल.
शेतकरी नसलेली व्यक्ती आढळल्यास तिची नोंदणी तात्काळ रोखून पडताळणी केली जाणार आहे. या नवीन सिस्टीममुळे बोगस शेतकरी बनून जमिनी हडप करणाऱ्यांच्या साखळीला पूर्णपणे चाप बसेल, असा विश्वासही महसूलमंत्री बावनकुळेंनी व्यक्त केला.