Deepak Kulkarni
राज्य सरकारकडून मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात लिफ्ट वापराबाबत नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
ही नियमावली वाढत्या लिफ्ट दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आली आहे. यात 18 वर्षांखालील व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्त करता येणार आहे.
राज्य सरकारच्या या नियमावलीची अंमलबजावणी ही 1 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू करण्यात आली आहे. अपघात झाल्यास 24 तासांत माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे.
पालकांशिवाय 12 वर्षांखालील मुलांना लिफ्ट वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, संबंधित मुलांना लिफ्ट किंवा एस्केलेटरचा एकट्यानं वापर करता येणार नाहीये.
यावेळी सरकारकडून सोसायट्या आणि व्यावसायिक इमारतींसाठीही नियम कठोर करण्यात आले आहेत. तसेच वापरण्यात येणार्या प्रत्येक लिफ्टची नियमित तपासणी आणि सर्व्हिसिंग बंधनकारक असणार आहे.
संबंधित व्यवस्थापनाला लिफ्ट तपासणी अहवालाची नोंद ठेवणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट करून अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करावा लागणार आहे.
आता सरकारने सोसायटी, कंपन्या यांसह विविध ठिकाणी प्रत्येक लिफ्टसाठी वार्षिक सुरक्षा तपासणी आवश्यक करण्यात आली आहे. लिफ्ट दुर्घटनेत पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.