Mangesh Mahale
शासकीय भूखंडांवरील जुन्या इमारतींच्या स्वयं किंवा समूह पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक धोरण अंतिम केले आहे.
पुनर्विकासासाठी मोठ्या सवलती आणि रचनात्मक बदल करण्यात आला आहे.
स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना यापुढे विविध शुल्क व दंडांमध्ये मोठी सवलत मिळणार आहे.
भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरणासाठी लागू असलेला ५% शुल्क कायम राहील; मात्र PMAY अंतर्गत घरे देण्याची अट रद्द केली जाईल.
वर्ग-१ रूपांतरणासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवण्यात येणार आहे.
पूर्वीच्या विनापरवानगी बांधकाम, वापरातील बदल किंवा हस्तांतरण अशा शर्तभंग प्रकरणांवर स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना मोठी सवलत देण्यात आली आहे.
कृषी ते अकृषी किंवा समान वापरासाठी हस्तांतरण अशा वापर बदल परवानग्यांवर ५०% सवलत दिली जाईल.
विविध विभागीय परवानग्या एका ठिकाणी मिळाव्यात म्हणून सरकार सिंगल-विंडो व्यवस्था सुरू करणार आहे.