Aslam Shanedivan
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विविध योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) प्रणाली लागू केली आहे.
मात्र आता या प्रक्रियेत काही शेतकऱ्यांकडून चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे सादर करून लाभ घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे.
यावरून आता सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून खोटी माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या सुमारे तीन लाख 52 हजार 990 शेतकऱ्यांनी ‘फार्मर आयडी’ तयार केली आहे. जत तालुक्यात सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे.
‘फार्मर आयडी’ म्हणजे शेतकऱ्यांची एक डिजिटल ओळख आहे. या आयडीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक, बँक खाते, शेतीचा प्रकार, पिकांची माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील समाविष्ट केले जातात.
या डिजिटल नोंदणीद्वारे शासन प्रत्येक शेतकऱ्याची खरी ओळख पटवू शकते आणि योग्य पात्रतेनुसार अनुदान वा सहाय्य देऊ शकते.
शेतकऱ्याने ‘फार्मर आयडी’चा चुकीचा वापर केल्यास त्याच्यावर वरील प्रमाणे कारवाई होणारच सोबत फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने ‘एपीआय’ प्रणाली सुरू केली आहे. यातून चुकीची माहिती दिलेल्या अर्जदारांची त्वरित ओळख पटते आणि फसवणूक टाळली जाते.
फार्मर आयडी आता सर्व कृषी योजनांसाठी आवश्यक असून खते, बी-बियाणे, विमा, शेती अनुदान, सिंचन योजना आदींसाठी अर्ज करताना या आयडीचा वापर करावा लागतो.