Ganesh Sonawane
शासकीय कामकाजात अनावश्यक विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे.
शासकीय फाइल्स आणि प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कठोर सूचना जारी केल्या आहेत.
विहित कालमर्यादेत कामकाज पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागपूर खंडपीठासमोर आलेल्या काही याचिकांमध्ये विहित कालावधीत कार्यवाही न झाल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रलंबित अर्ज, निवेदने व प्रकरणांचा मासिक आढावा घेऊन त्यांचा वेळेत निपटारा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
नव्या निर्णयानुसार, कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे ७ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकाच विभागाशी संबधित फाईलवर ४५ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. तर दुसऱ्या विभागाकडे पाठवावी लागणारी फाईल ३ महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत.