Aslam Shanedivan
महाराष्ट्रातील दीड लाखांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांमधील अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सोसायट्यांमध्ये वादाचा मुद्दा ठरणाऱ्या 'मेन्टेनन्स चार्जेस' संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण संस्था नियमावली प्रस्तावित केली आहे.
जी पुढच्या काही महिन्यात अधिकृतपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. नव्या नियमांमुळे 'कोणी आणि किती मेन्टेनन्स भरायचा?' याचे चित्र स्पष्ट होईल
यामुळे फ्लॅटधारकांमध्ये मेन्टेनन्सच्या दरांवरून होणारे रोजचे वाद आणि मनस्ताप थांबवण्यासाठी ही नवी नियमावली अत्यंत गेम-चेंजर ठरणार आहे.
हे नवीन नियम म्हणजे गृहनिर्माण संस्थांच्या सध्याच्या उपनियमांनाच अधिक बळकट करणारे असतील असे गृहनिर्माण कायदा तज्ज्ञांच्या मत आहे.
हे नवीन नियम सध्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यानंतर ते अधिकृतपणे लागू होतील.
मेन्टेनन्सची अचूक गणना कशी करावी, हे सांगण्यासाठी या नियमावलीत एक स्वतंत्र नियम (नियम १०६ सी पासून पुढे) जोडण्यात आला आहे.