Pradeep Pendhare
महायुती सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सर्वाधिक लोकप्रिय ठरली.
या योजनेत सुरवातीला 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली असून, त्यांना दर महिन्याला 1500 रुपये लाभ मिळत होता.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना महायुती सरकारने जून 2024 पासून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केली.
याच योजनेतील जवळपास तब्बल 40 लाख लाभार्थी महिला ई-केवायसी अभावी अपात्र ठरल्या असून, त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.
71 लाख लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया केली नसल्याने त्यांना, 31 एप्रिलपर्यंत ती पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला, अशा लाभार्थ्यांकडून सरकार पैसे वसूल करणार का? यावर चर्चा सुरू आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांनी पात्र म्हणून लाभ घेतला असल्यास ते वसूल केले जातात. यात कोणताही निर्णय झाला नाही. परंतु याबाबत निर्णय होईल, असं सांगितलं जातं आहे.
निवडणुकीपुरते महिला मतदारांना वापरून घेतले का? सरकारने फ्रॉड केलं, असं आम्ही का म्हणू नये? असा प्रश्न शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं.
कोणत्याही विभागाकडून सरकारकडून निर्णय जारी झाल्यास, त्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनाची असते.
योजनेची पडताळणी ही प्रशासकीय यंत्रणेची असते. अपात्र लाभार्थ्यांच्या वसुलीची जबाबदारी प्रशासनकडे जाते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.