Deepak Kulkarni
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या महसूल विभागानं एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावला आहे. या निर्णयांमुळे गावा-गावांमधील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळत आहे.
जमीन वाटणी संदर्भात अर्जदारास तहसिलदारांकडे अर्ज वा वैयक्तिक पातळीवर वाटणीपत्र तयार करून त्याची केवळ 100 रुपयांत नोंद करता येणार आहे.
वर्षानुवर्षे अनेक कुटुंबात वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीच्या मुद्द्यावरुन कौटुंबिक वाद, कर्ज मिळण्यास अडचण, खरेदी-विक्रीस अडथळा, सरकारी योजनांचा वंचित राहण्याचा धोका यांसारखा त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत होता.
फडणवीस सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या कुटुंबातील सदस्यांचं वाटणीपत्र आता केवळ 100 रुपयांच्या शुल्कात नोंदवता येणार आहे.
तहसिलदार कार्यालयात किंवा तलाठ्याकडे जमीन वाटणीसाठी अर्ज दाखल करण्यात येतो. वारसाहक्काशी संबंधित कुटुंबातील सदस्यांची परवानगी असेल तर,100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटपपत्र करून महसूल विभागात अर्ज दाखल केला जातो.
वाटणीपत्रासाठी संबंधित जमिनीच्या सातबारा, वारस प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, ओळखपत्र, 8-अ, जागेचा नकाशा मूळ सर्व कागदपत्रं आवश्यक असतात.
कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती असल्याची तहसीलदाराकडून एका नोटिशीद्वारे खात्री करण्यात येईल.
यानंतर तहसीलदाराकडून तत्काळ जमीन वाटपाचा आदेश काढण्यात येईल. तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी तलाठ्यावरच राहणार आहे.