Aslam Shanedivan
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे.
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ६ महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास निवड रद्द होते.
यामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सदस्यांना सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते.
'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेशाला २८ जुलै झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदस्यांना १२ महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल अशी मान्यता दिली आहे.
या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती अपात्र ठरतील.
९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना हा नियम लागू होणार आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे राखीव जागांवर निवडून आलेल्या अनेक लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.