Pradeep Pendhare
राज्यातील महापालिका निकाल जाहीर झाल्याने महापौरपदी कोणाची वर्णी लागणार याची उत्सुकता आहे.
निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारने महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.
महापौरपदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीची सारी तयारी नगर विकास मंत्रालयाने केली आहे.
महापौर, नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची सोडत नगर विकास विभाग, तर जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षणाच्या सोडत ग्रामविकास विभागाकडून काढण्यात येते.Mayor Reservation
महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत ही चक्राकार पद्धतीने काढली जात असून, त्यासाठी 2006 मध्ये राज्य सरकारने नियम तयार केलेत.
सर्वसाधारण पुरूष व महिला, अनुसूचित जाती, जमातीमध्ये, अशाच पद्धतीने महापौरपदाच्या आरक्षणाची संधी दिली जाते.
महापालिकेत महापौरपदाचं सर्वसाधारण गटासाठी सध्या आरक्षण असल्यास पुढील सोडतीत हा गट वगळून अन्य गटासाठी आरक्षणाची सोडत काढली जाते.
नगर विकास मंत्रालयात होणाऱ्या या सोडतीत प्रत्येक महापालिकेची आरक्षणाची चिठ्ठी तयार केली जाते, त्यानुसार आरक्षण निश्चित होते.