Deepak Kulkarni
महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे फायदा लाखो महिलांना होण्याची शक्यता आहे.
अनेक तरुणी आणि महिलांना सोशल मीडियावरच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर पुरुषांकडून करण्यात येत असलेल्या अश्लील कमेंटस्, वैयक्तिक टीका टिप्पणी,मानसिक छळ होईल अशा मेसेजेसचा वारंवार सामोरे जावे लागते.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महिलांना असुरक्षित किंवा अनकम्पर्टेबल वाटेल अशी वर्तणूक करात असाल तर सावधान व्हा. यामुळे कदाचित तुम्हाला थेट जेलवारीही होऊ शकते.
सरकारच्या नव्या तरतुदीनुसार, आता सोशल मीडिया, ईमेल, फोन किंवा कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून महिलांशी केलेले उत्पीडन हे लैंगिक उत्पीडन समजले जाणार आहे.
महिला किंवा तरुणींच्या इनबॉक्समध्ये पाठवलेले आक्षेपार्ह मेसेज, सोशल मीडियावरील केले जाणारे अश्लील कमेंट्स तसेच सातत्यानं दिला जाणारा मानसिक त्रास या बाबी यापुढे थेट गुन्हा ठरणार आहे.
महिलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार आता दोषी आढळणाऱ्या आरोपीला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
या प्रकरणातील पीडित महिलेची ओळख पोलिसांकडून पूर्णत: गोपनीय ठेवली जाणार आहे.
राज्य सरकारने संंबंधित नवी तरतूद ही ‘शक्ती कायदा’ अंतर्गत आणली आहे. याबाबतचे सर्वात प्रथम विधेयक 2020 मध्ये आणण्यात आले होते. मात्र,त्यात केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यांमुळे त्यात काही बदल करावे लागल्यानंतर आता नव्या स्वरूपात हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.
पिलू जेवण झालं का..,चहा घेतला का..? झोपलीस का...? काय करतेस..? यांसारखे मेसेजेस वारंवार मजा किंवा ‘फ्लर्ट’ च्या अनुषंगानं एखाद्या महिला किंवा तरुणीला पाठवणं आता महागात पडणार आहे. कारण तुमच्या मेसेजमुळे समोरच्या व्यक्तीला अस्वस्थ वाटले,तर तो पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकणार आहे. आणि त्यानंतर तुमच्यावर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.