Aslam Shanedivan
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी सुधारित नियम लागू केले आहेत.
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार यासह सायबर गुन्हे या निकषांच्या आधारावर सुधारित नियमावली लागू केलीय.
शासन निर्णयानुसार नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करताना तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा महत्त्वाचा आणि अनिवार्य निकष असणार आहे.
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय वगळता राज्यातील इतर भागात उभारण्यात येणाऱ्या पोलीस ठाण्याबाबत नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील इतर पोलीस आयुक्तालये आणि पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या नवीन पोलीस ठाण्यांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्यात येईल.
नवीन पोलीस ठाण्याच्या प्रस्तावासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील किमान ७ ते ८ निकष पूर्ण करावे लागतील.
जिल्हा मुख्यालय, मोठी तीर्थक्षेत्रे, 400 पेक्षा अधिक गुन्हे, मोठ्या प्रमाणातील पर्यटन, औद्योगिक कामगारांची संख्या, शासकीय आस्थापनांची सुरक्षा आणि 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक संवेदनशील मिश्रवस्ती
200 ते 400 गुन्हे, तालुका मुख्यालय, मोठे रेल्वे स्थानक, न्यायालये, वारंवार होणारे मोर्चे आणि बंदोबस्ताची गरज असलेले भाग विचारात घेतले जातील.
क वर्गासाठी भारतीय दंड संहितेच्या भाग १ ते ५ मधील मागील तीन वर्षांतील १५० ते २०० गुन्हे हा प्रमुख निकष ठेवण्यात आला आहे.