Pradeep Pendhare
नवीन वाळू धोरणात सध्याची डेपो पद्धत बंद करून लिलाव पद्धत लागू केली आहे.
सरकारी आणि निमसरकारी बांधकामांना 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक असणार.
बांधकामांमध्ये पुढील तीन वर्षांत कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक असणार आहे.
सरकारी योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देण्यात येणार आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतरच उपविभाग अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव होणार
खडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या वाळू गटाचे ई-लिलाव होतील.
या लिलावाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, तो दोन वर्षांचा असणार आहे.
ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.
परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर स्वामित्व धन आकारणी होत नाही. पण आता त्यावर देखील वाहतूक कर लावला जाईल.