Ganesh Sonawane
शालेय बस, व्हॅनचे होणारे अपघात, विद्यार्थ्यांशी होणारे गैरप्रकार वाढले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाकडून आता शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन नियमावली करण्यात आली आहे.
या नियमावलीनुसार शालेय बस, व्हॅनची स्थिती सुयोग्य असण्यासह बसमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस, पॅनिक बटन यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नविन नियमानुसार, चालक, महिला परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी व लेखी नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार आता यापुढे शालेय वाहतुकीचे शुल्क प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण निश्चित करेल.
प्रत्येक शाळेत शाळा परिवहन समितीतर्फे वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वाहनात चढण्याची व उतरण्याची दैनंदिन नोंद ठेवावी लागेल.
पूर्व प्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहणार आहे.
अपंग, विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे.
सर्व शालेय बस आणि शालेय व्हॅनमध्ये जीपीएस, पॅनिक बटन, सीसीटीव्ही, सर्व आसनांसाठी सीट बेल्ट तसेच अग्निप्रतिबंधक साधन असणे आवश्यक आहे.
शालेय बसचा वापर अधिकाधिक २० वर्षांपर्यंत करता येईल. नियमांचे पालन न केल्यास परवान्यावर निलंबन अथवा रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.