Pradeep Pendhare
ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी पात्र असलेल्या, मात्र स्वतःची जागा नसलेल्या कुटुंबांना प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
500 चौरस फुटांपर्यंत जागा खरेदीसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते! 1 लाखांपेक्षा जास्त किंमत असल्यास उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागते.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण किंवा राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी घरकुल मंजूर असणे, घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा नसणे आणि जागा खरेदीसाठी तालुकास्तरीय समितीची मान्यता असणे.
जिल्हाधिकारी किंवा शासनाकडून उपलब्ध होणारी शासकीय अथवा संपादित जमीन तसेच ग्रामपंचायतीच्या गावठाण हद्दीतील जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माहितीनुसार घरकुलासाठी स्वतःची जागा नसल्याचे प्रमाणपत्र, त्याबाबतचे शपथपत्र आणि जागा मालकासोबत केलेला विक्री कराराची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
अर्जासाठी ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवकाशी संपर्क साधून, ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीकडे अर्ज सादर करता येईल. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीकडून प्रस्तावाची तपासणी होईल.
जागेच्या करारानंतर लाभार्थी जागेची निवड करून, तालुकास्तरीय समिती जागेची किंमत आणि हस्तांतरणाची पात्रता तपासून जागा मालकासोबत विक्री करार करतो. मंजूर अर्थसहाय्य लाभार्थ्याला देऊन विक्रेत्याला पैसे देऊन खरेदीखताची प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
2025 मधील शासन निर्णयानुसार अनेक पात्र लाभार्थी एकत्र येऊन बहुमजली इमारत किंवा गृहसंकुलासाठी जागा खरेदी करू शकतात. मात्र प्रत्येक लाभार्थ्याची मदत प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा 1 लाख रुपये यापैकी कमी रकमेपुरतीच ठेवायची असते.
आपल्या गावातील ग्रामसेवक किंवा पंचायत समितीशी संपर्क साधा. या योजनेची माहिती गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा.