Pradeep Pendhare
नवउद्योजकांना गुणवत्ता तपासणीसाठी राज्य सरकारकडून 100 टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.
'स्टार्टअप'ला जास्तीत जास्त पाच लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील 2025च्या नवउद्योग, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरणांतर्गत ही मदत दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या 2019च्या योजनेनुसार मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमधील उत्पादन तपासणी आणि प्रमाणपत्राच्या पात्र खर्चाच्या 80 टक्के रकमेची भरपाई दिली जाणार.
एका नवउद्योजगासाठी त्यावेळी दोन लाख रुपये मदत दिली जायची, आता ही भरपाई 100 टक्के केली आहे.
केंद्राची उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाची आणि राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत नवउद्योजक या योजनेसाठी प्राप्त असतील.
उत्पादनाची गुणवत्ता तपासणी, सल्लागारांचे शुल्क, नमुने पाठवण्याचा वाहतूक खर्च, वस्तू व सेवा करासह इतर लागू करांची भरपाई मिळणार नाही.
तपासणीचे शुल्क पूर्ण भरल्यानंतर संबंधित देयकाच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत भरपाईसाठी अर्ज करता येणार आहे.
या योजनेची अंमलबाजवणी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीमार्फत केली जाणार असल्याचे मार्गदर्शन सूचनांमध्ये म्हटले आहे.