Ganesh Sonawane
राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना नियमितपणे आयटी रिटर्न आणि ऑडिट रिपोर्ट प्रत राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक असते.
त्याची पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची मोहीम विविध टप्प्यात जून २०१५ पासून हाती घेण्यात आली होती.
त्यांतर्गत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या ३४६ राजकीय पक्षांना विविध चार टप्प्यांत नोटिस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी सुरुवातील कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या २५६ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांना कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी वेळोवेळी संधी देण्याचाही प्रयत्न झाला होता. त्यानंतरही काहींनी वाढीव मुदतीची मागणी केली होती.
त्यावेळी मात्र वाढीव मुदत देताना १ लाख रुपये दंड आकारण्यात आला होता. नोंदणी रद्द केल्यानंतर या वाढीव मुदतीत ३८ पक्षांनी १ लाख रूपये दंड भरला.
त्यापैकी ३६ पक्षांनी कागदपत्रांचीही पूर्तता केली. त्यामुळे एकूण ३६ पक्षांची नोंदणी पूर्ववत करण्यात आली. अंतिमतः एकूण २२० पक्षांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली होती.
आयोगाच्या या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. कारण त्यानंतर राजकीय पक्षांकडून कागदपत्रांची वेळोवेळी पूर्तता होऊ लागली.