Ganesh Sonawane
शिक्षण प्रक्रियेत शिक्षक हा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांच्या ज्ञान आणि कौशल्यात वाढ व्हावी यासाठी शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना आता दरवर्षी ५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने हे परिपत्रक जारी केले आहे.
शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी हे प्रशिक्षण राबवले जाणार आहे.
आधुनिक अध्यापन पद्धती आत्मसात करणे आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाला चालना देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
एकूण ५० तासांच्या प्रशिक्षणामध्ये ३० तास ऑफलाईन आणि २० तास ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा समावेश असणार आहे.
कार्यशाळा, प्रत्यक्ष सत्रे तसेच दीक्षा, स्वयम् आणि निष्ठा आदी पोर्टलवर ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.
प्रत्येक शिक्षकाला दर महिन्याला किमान २ तास ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणी, डिजिटल शिक्षण, आयसीटी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल्याधारित व अनुभवाधारित शिक्षण, मूल्यमापन पद्धती व विद्यार्थी प्रगती विश्लेषण, पर्यावरण शिक्षण, मूल्यशिक्षण, समावेशक शिक्षण व विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य.