Pradeep Pendhare
महाराष्ट्रातील एकल महिला धोरण तयार करण्यासाठी महिला व मसुदा समिती नेमण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिली.
एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य व कायदेविषयक अन् विविध सरकारी योजनांचा प्रभावी लाभासाठी धोरण तयार केले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार या धोरणासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच महिला व बालविकास विभाग अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
समिती एकल महिलांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी अन् अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय सुचवणार आहे.
एकल महिलांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांना सरकारी योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा अन् त्यांच्या हक्कांचे संरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी म्हटले.
समितीचे कामकाज महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
हे धोरण राज्यातील 80 लाख एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी म्हटले.
विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने संसाराचा भार सांभाळणाऱ्या एकल महिलांच्या समस्या शासन स्तरावर मांडण्यासाठी व स्वतंत्र धोरणासाठी ही समिती असणार आहे.