Deepak Kulkarni
राज्य सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे.
खेडेगाव किंवा शहर अशा दोन्ही ठिकाणी जमीन मोजणी, सीमा निश्चिती आणि वाटप हे मुद्दे अतिशय गंभीर वादाचे कारण ठरताना दिसून येतात. यामुळे कित्येक कुटुंबात अनेकदा वर्षानुवर्षे कायदेशीर खटले,आणि दुरावा निर्माण होतो.
महाराष्ट्र सरकारकडून जमीन मोजणी शुल्क आणि नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.
या सरकारच्या नव्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांची पैसा आणि वेळ या दोन्हींचीही मोठी बचत होणार आहे.
नव्या आदेशानुसार 'नियमित मोजणी'चा अर्ज आल्यानंतर 90 दिवस,तर ज्यांना फास्ट ट्रॅक पद्धतीत 30 दिवसांच्या मोजणी पूर्ण करणं महसूल विभागावर बंधनकारक असणार आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील मोजणीसाठी नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.त्यात ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीची नियमित मोजणीस 2000 रुपये, तर याच कामासाठी फास्ट ट्रॅक मोजणीस 8000 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीसाठी 3000 तसेच फास्ट ट्रॅक पद्धतीनं मोजणीसाठी 12000 दर मोबदला महसूल विभागाला द्यावा लागणार आहे.
जमीन मोजणीच्या तारखेच्या दिवशी अर्जदार, किंवा त्याचा प्रतिनिधी संंबंधित ठिकाणी अनुपस्थित राहिला, तर त्याला मूळ शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे.