Deepak Kulkarni
राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 हा (अॅट्रॉसिटी) हा दलित आणि आदिवासींवरील सामाजिक अन्याय व अत्याचार रोखण्यासाठी कडक कायदा आणला आहे.
पण अॅट्रॉसिटी कायद्याचा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला जात असल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये आता नव्यानं एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे गुन्हा दाखल झालेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याबाबत स्वत: सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनीच अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
अॅट्रॉसिटी कायदा दाखल झाल्यानंतर यापूर्वी 24 तासांच्या आत संबंधित व्यक्तीला थेट अटक केली जात होती. पण आता नवीन बदलानुसार आता संबंधित व्यक्तीला थेट अटक करता येणार नाही.
अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तीला तपास अधिकाऱ्याचा प्राथमिक अहवाल आल्याशिवाय अटक करता येणार नाही. पण त्यात दोषी आढळल्यास अटक केली जाणार अशी माहिती शिरसाटांनी दिली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यात अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती गेल्या 7 वर्षांत एकही बैठक नाही.
संजय शिरसाट म्हणाले की, आता या समितीवर काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून या समितीची लवकरच बैठक होईल.
याचदरम्यान, सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी एखाद्या अत्याचाराच्या घटनेत पीडितेचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबातील एका वारसाला समाजकल्याण विभागातच नोकरी देण्यात येणार असल्याचीही मोठी घोषणा केली आहे.