Deepak Kulkarni
मनमोहन सिंग यांच्यासारखा दूरगामी नेता पुन्हा होणे नाही. त्यांनी देशासाठी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री म्हणून दिलेलं योगदान इतिहासात सुवर्णअक्षरात लिहिलं जाईल यात शंका नाही. त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी घेतलेले 6 मोठे निर्णयांबाबत जाणून घेऊयात...
देशात सर्वात पहिल्यांदा आर्थिक उदारमतवादी धोरण अवलंबले.
पंतप्रधानपदावर कार्यरत असताना त्यांनी 2005 साली भारतात व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) ही करप्रणाली सुरु केली होती.
उद्योगांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सर्व्हिस टॅक्सची प्रणालीही सुरु केली.
मनमोहन सिंग यांच्या काळात सुरु करण्यात आलेली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अर्थात मनरेगा ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली. या योजनेचा ग्रामीण भागात मोठा फायदा झाला होता.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळातच देशात ‘राईट टू एज्युकेशन’ अर्थात शिक्षण अधिकाराचा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणार्या 6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळू लागला.
देश आर्थिक संकटाशी सामना करत असताना तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी एलपीजी धोरण राबवण्याच धाडसी निर्णय घेतला. खासगीकरण,उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आली.