Pradeep Pendhare
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राज्याच्या राजकीय अजेंड्यावर आला. आरक्षणाच्या मागणीभोवती मोठ्या प्रमाणात सामाजिक आणि राजकीय जमवाजमव होताना दिसते.
आरक्षणाचा प्रश्न केवळ सामाजिक मागणी न राहता निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला. विविध राजकीय पक्षांना मराठा समाजाच्या अपेक्षा आणि नाराजीचा विचार करावा लागला.
सरकारला आंदोलन, आरक्षणाची कायदेशीर मर्यादा, विविध समित्या आणि सामाजिक दबाव यांचा समतोल साधावा लागतो आहे. त्यामुळे हा मुद्दा महायुतीसाठी सातत्याने संवेदनशील राहिला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसोबत ओबीसी आरक्षणाच्या हक्कांबाबतही तीव्र चर्चा होत असते. त्यामुळे हा विषय दोन समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यांमधील संघर्षाच्या रूपातही राजकीय पातळीवर पुढे आला.
भाजप, काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दोन्ही शिवसेनेच्या विविध राजकीय संघटना राज्यातील प्रमुख पक्षांना मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वेळोवेळी भूमिका स्पष्ट करावी लागत आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मराठवाड्यात असला तरी त्याचे राजकीय पडसाद राज्यातील इतर भागांतही उमटताना दिसते. विशेषतः ग्रामीण भागातील निवडणूक समीकरणांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका आणि विविध राजकीय पक्षांची भूमिका यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा राजकारणात नवी समीकरणे तयार होऊ शकतात.
जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी तिसऱ्यांना मुंबईकडे कुच करत आहेत. दोन्हीवेळेस मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेसह कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. महायुतीला आता पुन्हा त्याचा सामना करावा लागणार आहे.
जरांगे पाटील आणि त्यांच्या मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात राज्यातील सत्ताधारी महायुतीला सातत्याने अपयश येताना दिसत असल्याने, त्याचा इतर जातीय समीकरणांवर परिणाम होऊन, महायुती राजकीय झटका बसू शकतो.