Rashmi Mane
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे.
मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या सर्व प्रमुख मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत.
कुणबी नोंदी मिळालेल्या मराठाबांधवांना लवकरात लवकर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली.
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या 'सग्या-सोयऱ्यांना'ही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही महत्त्वाची मागणीदेखील सरकारकडून मान्य करण्यात आली.
शिंदे समिती रद्द न करता जोपर्यंत नोंदी मिळत आहेत, तोपर्यंत समितीने काम करीत राहावं, ही मागणीदेखील सरकारकडून मान्य करण्यात आली. तसेच या समितीची मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येणार आहे. सध्या दोन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढविण्यात आली.
राज्यात 57 लाख नोंदी मिळून आल्या आहेत. तसेच राज्यभरात आतापर्यंत 37 लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. ज्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्याचा डेटा देण्याची मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली होती. त्यांची ही मागणीही मान्य करण्यात आली.
ज्या मराठाबांधवांची कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी 'सग्या-सोयऱ्यां'कडे नोंद असलेली शपथपत्र करून द्यायचे. तसेच त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र देण्यात यावे. पण या शपथपत्रासांठी 100 रुपये घेण्यात येतात. मात्र ते मोफत देण्यात यावे, ही मागणीदेखील सरकारने मान्य केली.
अंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलकांवरील आणि राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही राज्य सरकारने मान्य केली.