Ganesh Sonawane
हैदराबाद गॅझटच्या जीआरविरोधात ओबीसींच्या वतीने मुंबई हाय कोर्टात दाखल केलेली जनहित याचिका हाय कोर्टाने फेटाळली.
त्याऐवजी हाय कोर्टाने रिट याचिका दाखल करा म्हणून सांगितल्याने 4-5 रीट याचिका दाखल केल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळांनी दिली आहे.
रिट याचिका म्हणजे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना दिलेला आदेश असतो. जो त्यांना कारवाई करण्याचे किंवा त्यांना एखादी कृती करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देतो.
भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत, एखादी प्राधिकरण किंवा संस्था सर्वोच्च न्यायालयात रिट जारी करू शकते.
कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालये. हे रिट कनिष्ठ न्यायालये किंवा व्यक्तींनी त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रानुसार दिलेल्या निकालांना आव्हान देतात.
जर उच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला नाही, तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात रिटची याचिका सादर करू शकता.
रिट याचिका हे एक जलद आणि प्रभावी कायदेशीर साधन आहे, जे लोकांना कमी वेळात न्याय मिळवून देण्यास मदत करते.
सार्वजनिक संस्था किंवा राज्य संस्थांच्या चुकीच्या कृती किंवा निष्क्रियतेमुळे नागरिकांचे नुकसान झाल्यास, रिट याचिकेच्या माध्यमातून त्यांना नियंत्रणात आणले जाते.
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari),अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto) भारतीय संविधानात पाच प्रकारच्या रिट याचिकांचा उल्लेख आहे.