Pradeep Pendhare
घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च, छोटा व्यवसाय, शेती आणि कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी महिला छोट्या कर्जांचा आधार घेतात. तातडीने पैसे मिळत असल्याने मायक्रो फायनान्सकडे कल वाढतो.
कर्ज घेताना व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, विमा आणि एकूण परतफेडीची रक्कम समजून न घेतल्यास महिलांवर आर्थिक बोजा वाढतो. वेगवेगळ्या संस्थांचे व्याजदर आणि शुल्क यांची तुलना होत नाही.
एका संस्थेचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या संस्थेकडून कर्ज घेण्याची वेळ येते. परिणामी महिलांकडे अशा प्रकारे एकापेक्षा अधिक कर्जांचे हप्ते सुरू झाल्यास कर्जाचा विळखा अधिक घट्ट होतो.Microfinance Loan Trap
कमी उत्पन्न, अनियमित रोजगार आणि वाढता कौटुंबिक खर्च यामुळे कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण होऊन अन्न, शिक्षण आणि आरोग्याच्या खर्चावरही मर्यादा येतात.
हप्ते थकल्यानंतर वसुलीसाठी वारंवार संपर्क, घर किंवा कामाच्या ठिकाणी भेटी आणि सामाजिक दबावाचा सामना काही कर्जदारांना करावा लागतो.
कर्जवसुलीसाठी नातेवाईकांसमोर अपमान करणे, सार्वजनिक ठिकाणी नाव जाहीर करणे किंवा धमकावणे, असे प्रकार होत नसल्याने बदनामी अन् मानसिक तणाव वाढतो. परंतु अशा प्रकारचा छळ RBIच्या नियमांत बसत नाही.
बचतगट आणि समूह कर्जाच्या बाबतीत एका सदस्याच्या हप्त्यामुळे इतर सदस्यांवरही सामाजिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. मात्र समूहातील इतर महिलांना धमकावणे किंवा अपमानित करता येत नाही.
RBI च्या नियमानुसार, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त 50 टक्क्यांपर्यंतच सर्व कर्जांच्या परतफेडीची एकूण मासिक जबाबदारी असते. यात आधीची आणि नवीन कर्जे दोन्ही विचारात घेतली जातात.
संबंधित वित्तसंस्थेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करता येते. समाधान न मिळाल्यास पात्र प्रकरणांमध्ये RBIच्या CMS पोर्टलवर तक्रार करता येऊ शकते. धमकी किंवा हिंसाचार झाल्यास पोलिसांची मदत घेता येते.
कर्ज घेण्यापूर्वी व्याजदर, हप्ते, परतफेडीचा कालावधी आणि एकूण देय रक्कम तपासावी. एकाच वेळी अनेक कर्जे घेणे टाळावे. कर्जाची पावती, करार आणि व्यवहारांचे पुरावे जपून ठेवावेत.