Rajanand More
बिहारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले संयुक्त जनता दलाचे नेते अशोक चौधरी अडचणीत आले आहेत. त्यांची आमदारकीच अडचणीत आली आहे. विरोधकांनी त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे.
अशोक चौधरी यांनी मंत्री असतानाच सहाय्यक प्राध्यापकपदाची नोकरी स्वीकारल्यामुळे त्यांच्याविरोधात ‘लाभाचे पद’ (Office of Profit) या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण आता राज्यपालांपर्यंत पोहोचले आहे.
चौधरी यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पाटलिपुत्र विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या पाटण्यातील ए.एन. कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्र विषयाच्या सहाय्यक प्राध्यापकपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. पदावर रुजू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी रजेसाठी अर्ज केला.
चौधरी यांच्या रजेचा विजय १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा विषय विद्यापीठाच्या समितीसमोर आला. मात्र, अर्ज मंजूर करण्यास नकार दिला. तसेच पुढील मार्गदर्शनासाठी हा प्रस्ताव लोकभवनाकडे पाठवला. आता तिथूनच निर्णय होणार आहे.
अशोक चौधरी हे मार्च २०२१ पासून बिहार विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये त्यांची सहाय्यक प्राध्यापकपदी नियुक्ती झाली. त्यांचा विधान परिषद सदस्यत्वाचा कार्यकाळ १६ मार्च २०२७ रोजी संपणार आहे.
विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाने चौधरी यांची आमदार असतानाच नियुक्ती स्वीकारायला नको होती. विधान परिषदेचे सभापती इच्छित असल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असाही मुद्दा लोकभवनातील अंतर्गत पत्रव्यवहारात उपस्थित.
राज्यपालांचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह यांनी म्हटले आहे की, विधानमंडळाचा विद्यमान सदस्य दुसऱ्या नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. तसेच दुसऱ्या ठिकाणी पूर्णवेळ नोकरीसाठी करार करू शकत नाही.
आमदाराला सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी अर्ज करण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा अथवा नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळेच आपण या पदासाठी अर्ज केल्याचे अशोक चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.