Rashmi Mane
MLC म्हणजे विधान परिषदेचा सदस्य. राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या सदस्यांना कोणते अधिकार, किती पगार आणि कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी!
विधान परिषद सदस्यांची निवड स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक आणि आमदारांच्या माध्यमातून होते. काही सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
MLC सदस्यांना विविध विधेयकांवर चर्चा करता येते. राज्यातील कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत सहभागी होऊन ते महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडू शकतात.
सरकारी योजना, प्रशासनाचे निर्णय आणि जनतेच्या समस्यांबाबत MLC सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारू शकतात. यामुळे सरकारला उत्तरदायी ठेवण्यास मदत होते.
MLC सदस्याला मुख्यमंत्री किंवा मंत्री होता येते. मात्र, त्यासाठी संविधानातील पात्रता आणि संबंधित नियमांची पूर्तता करावी लागते.
MLC सदस्यांचे वेतन राज्यनिहाय वेगवेगळे असते. मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि विविध भत्ते मिळून एकूण रक्कम ठरते.
नियमानुसार सरकारी निवासस्थान, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा आणि कार्यालयीन कामासाठी भत्ते मिळू शकतात. पात्र माजी सदस्यांना निवृत्तीवेतनही मिळू शकते.
MLC सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. विधान परिषद कायमस्वरूपी सभागृह असून दर 2 वर्षांनी साधारणतः एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.