Rashmi Mane
मोदी सरकारने दिवाळीपूर्वी मध्यमवर्गीयांसाठी मोठं गिफ्ट दिलं आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)-शहरी 2.0 अंतर्गत 1.41 लाख अतिरिक्त घरे बांधण्यास मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या एकूण घराची संख्या आता 10 लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे.
पीएम आवास योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना परवडणारी पक्की घरे उपलब्ध करून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करणे हा आहे.
याशिवाय महिला सक्षमीकरणावरही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. ही योजना 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू झाली असून पुढील पाच वर्षांत 1 कोटी कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य आहे.
या योजनेचा लाभ मुख्यत्वे EWS, LIG आणि MIG श्रेणीतील कुटुंबांना होणार आहे, ज्यांच्याकडे देशात कुठेही पक्के घर नाही अशा लोकांना याचा फायदा होतो.
आता सरकारने अतिरिक्त घरांच्या बांधकामासाठी 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मंजुरी दिली आहे.
यात आसाम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळविण्यात सरकार मदत करणार आहे.
सरकारचा हा निर्णय विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.