Deepak Kulkarni
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारनं 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना सुरू केली आहे.
मोदी सरकारनं या योजनांवर दरवर्षी 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
कृषी क्षेत्राला या तीन योजनांमधून मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजनेतंर्गत शेतीसाठी 100 जिल्हे विकसित करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रत्येक राज्यातील किमान एका जिल्ह्याचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.
या प्रकल्पामध्ये 11 केंद्रीय मंत्रालयांच्या तब्बल 36 योजना एकत्रपणे राबवल्या जाणार आहेत.
या योजनेसाठी जिल्ह्याची निवड करताना मोदी सरकारकडून तीन निकष लावले जाणार आहे. यात कृषी उत्पादकता, कमी पीक घनता यांसह कर्ज सुविधांचा अभाव यांचा समावेश असणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडमध्ये 20 हजार कोटी रुपये तर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी 7000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे.