Deepak Kulkarni
केंद्र सरकारनं घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी वर्गाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर सर्वच दृष्टीनं मोठा परिणाम होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
केंद्र सरकारनं देशभरातील कांदा निर्यातीवरील 50 टक्के रोड टेप सवलत घटवली आहे.
सरकारकडून आत्तापर्यंत कांदा निर्यातीवर 1.9 टक्के प्रोत्साहनात्मक निधी देण्यात येत होता. तो आता 0.95 टक्केच मिळणार आहे.
केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रोड टेपची सवलत देण्यात येत होती. पण ही सवलतच आता निम्म्यानं घटवण्यात आल्यानं याचा फटका कांदा निर्यात आणि कांदा प्रक्रिया उद्योगांना बसण्याची शक्यता आहे.
कांद्याची सध्या नाशिकच्या मार्केटमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरु आहे.
त्यामुळं 900 ते 1000 रुपये असा कवडीमोल भाव शेतकऱ्यांना मिळतो आहे. यामुळं उत्पादकांचा उत्पादन खर्च देखील वसूल होत नाहीए.
निर्यातीसाठी देण्यात येणारी सवलतच घटवण्यात आल्यानं शेतकरी कांदा निर्यातीसाठी इच्छुक असणार नाही.
मोठ्या प्रमाणावर आता कांद्याचा पुरवठा देशांतर्गत किंबहुना महाराष्ट्राच्या बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध झाल्यानं दर कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला असला तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मात्र हा मोठा फटका असेल.