Deepak Kulkarni
केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. 24 ऑगस्ट) गहू निर्यातीवरील सर्व निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मोदी सरकारने अनेक वर्षांनंतर गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे आता भारतातून गव्हाची निर्यात आता पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारकडून देशांतर्गत गव्हाचा साठा आणि किमतींबाबत चिंता निर्माण झाल्यानंतर मे 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर व्यापक निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर गव्हाचे पीठ आणि इतर संबंधित उत्पादनांवरही निर्बंध वाढवण्यात आले.
सरकारने देशांतर्गत पुरवठा सुधारल्यानंतर याच वर्षी निर्यातीवरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्यास सुरुवात केली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारनं आम्हांला जानेवारीमध्ये 5 लाख टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर आणखी 5 लाख टन गहू उत्पादने आणि 25 लाख टन गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. एप्रिलमध्ये आणखी 25 लाख टन गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गव्हाचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर असून देशांतर्गत साठाही पुरेसा आहे.
या धोरणामुळे अतिरिक्त गव्हासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळण्यास मदत होऊ शकणार आहे.
...म्हणून निर्णय
केंद्र सरकारकडून हा निर्णय मजबूत कृषी उत्पादन आणि गव्हाच्या उत्पादनाबाबत अनुकूल अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
कृषी मंत्रालयाने मे महिन्यात जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार, 2025-26 मध्ये भारताचे गहू उत्पादन विक्रमी 120.657 दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी हे उत्पादन 117.945 दशलक्ष टन होते. देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादनही 376.563 दशलक्ष टनांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.