Rajanand More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. 5) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत स्वयंपाकाच्या घरगुती गॅसबाबत दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
देशभरातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेसाठी आर्थिक र्ष 2025-26 साटी 12 हजार कोटींच्या तरतुदीला मान्यता दिली आहे.
बैठकीत घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या अनुदानासाठीही 30 हजार कोटींची तरतुद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या गॅसवरील अनुदान कायम राहणार आहे.
मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजी गॅसच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. पण किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी हा बोझा अनुदानाच्या माध्यमातून सरकारने ग्राहकांवर पडू दिला नाही.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्राहकांना एलपीजी गॅसवर एका वर्षात 14.2 किलो वजनाच्या 9 एलपीजी सिलेंडरवर प्रत्येकी 300 रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून दिले जाते.
ही योजना 2016 मध्ये देशभरात सुरू झाली. गरीब कुटुंबातील महिलांना पैसे जमा न करता एलपीजी कनेक्शन दिले जाते.
देशभरात 1 जुलै 2025 पर्यंत उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 10 कोटी 33 लाख महिलांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे गॅसचा वापर वाढला आहे. 2029-20 मध्ये एक ग्राहक सरासरी 3 सिलेंडरचा वापर करत होता. हा वापर मागील आर्थिक वर्षात 4.47 पर्यंत पोहचला आहे.