Deepak Kulkarni
मोदी सरकारने देशात 16 वी जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
या जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार आहे, असेही केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
2027 च्या जनगणनेचं काम सुरू होत असून ते दोन टप्प्यांत पूर्ण केले जात आहे. सर्व माहिती डिजिटल पद्धतीनं गोळा करून पूर्ण केली जाणार आहे.
केंद्र सरकार 2027 च्या जनगणनेत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं समोर येत आहे.
मोदी सरकारकडून होत असलेल्या या जनगणनेत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना 'विवाहित' म्हणून मान्यता मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा फायदा हा कायदेशीर विवाह न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांची नोंद ही नवरा-बायकोप्रमाणे करण्यात येणार आहे.
यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रदीर्घ काळ लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहित जोडप्यांसारखेच अधिकार देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
देशभरात होत असलेली 2027 ची जनगणना डिजिटल स्वरूपात असणार आहे. त्यात लिव्ह-इनचा पर्यायचा समावेश होणार असून जे जोडपे दीर्घकाळ एकत्र राहत आहेत, त्यांना 'विवाहित' श्रेणीत गणले जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय घेण्यापाठीमागचा हेतू हा देशातील लिव्ह-इन जोडप्यांची अचूक आकडेवारी मिळवणे आणि त्यांना हक्क मिळवून देणे हा आहे.