Deepak Kulkarni
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पहिल्या, दुसऱ्या टर्ममध्ये अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले होते. हाच धडाका त्यांच्या तिसऱ्या टर्ममध्येही सुरूच आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी यूनिफाईड पेन्शन योजना मंजूर केली आहे. आता याचदरम्यान, पेन्शनबाबत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
मोदी सरकारनं आता पेन्शन क्षेत्रात मोठ्या बदलाचे संकेत दिले आहेत. संसदेनं हिवाळी अधिवेशनात विमा क्षेत्रातील 'FDI'ची मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारने जीएसटीनंतर आता पेन्शन क्षेत्रातील मोठ्या संरचनात्मक बदलासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पेन्शन क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मर्यादा विमा क्षेत्राइतकीच असणं बंधनकारक असणार आहे. 'पीएफआरडीए कायदा 2013 च्या कलम 24 चा महत्त्वाचा संदर्भ प्रमाण मानला जातो.
4 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2021 मध्ये विमा क्षेत्रातील मर्यादा 74 टक्के करण्यात आल्यानंतर पेन्शन क्षेत्रातही मर्यादा वाढली होती.
आता 100 टक्के गुंतवणुकीमुळे देशातील पेन्शन क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पण आता पेन्शन क्षेत्रातील वाढीव मर्यादेची अंमलात आणण्याकरिता 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग' (डीपीआयआयटी), रिझर्व्ह बँक आणि पेन्शन नियामक संस्था 'पीएफआरडीए' यांना अधिकृत जीआर काढावा लागणार आहे.
पेन्शन क्षेत्रातील कोणत्याही फंड व्यवस्थापकांना पूर्वानुभवासोबतच नियामक मंडळाकडील नोंदणी बंधनकारक आहे.