Aslam Shanedivan
नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
या पहिल्याच बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेतलेत.
ज्यामध्ये सरकारने डीएपी खत (फर्टिलाइजर) बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विषेश पॅकेजची घोषणा केली आहे
केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतूदीला मान्यता दिली आहे
पीक विमा २०२५-२६ साठी ६९ हजार ५१५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच पीकविमा योजनेतील दावे आणि भरपाईची कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळाने ८२४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे.
तसेच यस टेक विंडस तंत्रज्ञानासोबतच संशोधनासाठी देखील या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. सध्या या तंत्रज्ञानाचा वापर ९ राज्यांमध्ये केला जात असून महाराष्ट्राचाही यात समावेश आहे.